पत्रकारांच्या निवासाचा प्रश्न

पत्रकार भवनाच्या बरोबरच पत्रकारांच्या व्यक्तिगत निवासाचा प्रश्नही संघापुढे होता. अधिस्वीकृती मिळालेल्या पत्रकारांना शासनातर्फे गृहनिर्माण मंडळाच्या वसाहतीत जागा मिळत असे. परंतु इतर पत्रकारांचे काय असा प्रश्न होता. अधिस्वीकृती धारण न करणार्‍या पत्रकारांची संख्या मोठी होती आणि हे पत्रकार अधिस्वीकृती धारकांइतकेच महत्त्वाचे आहेत ही गोष्ट शासनाने कधी ध्यानातच घेतली नाही. शेवटी अशा पत्रकारांसाठी एक भूखंड शासनाने वांद्रे पूर्व येथे दिला. तिथे काही पत्रकारांची सोय झाली. पण ती संख्या अगदीच अत्यल्प होती. विशेषत: ज्यांच्याकडे पुंजी नव्हती त्या पत्रकारांचा खरा प्रश्न होता. गृहनिर्माण  मंडळाच्या वसाहतीत अडीच टक्के सदनिका राखीव असत. परंतु त्यानेही सार्‍या पत्रकारांचा प्रश्न सुटत नव्हता. तेव्हा पत्रकार संघाने पुढाकार घेऊन शासनापुढे ही समस्या मांडली. पत्रकार संघाने एक समिती नेमून शासनाकडे तगादा लावला. मुख्यमंत्री बॅ. अंतुले यांनी पत्रकार संघाला आश्वासन दिले की टप्प्याटप्प्याने हा प्रश्न सोडविता येईल. परंतु संघाला सर्व भाषेतील पत्रकारांना सामावून घ्यावे लागेल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याप्रमाणे मराठी पत्रकार संघाने सर्व भाषेतील गरजू पत्रकारांची यादी तयार केली. मुख्यमंत्र्यांना सादर केली. शासनाने बोरिवली येथील राजेन्द्रनगरात २७ सदनिका मंजूर केल्या. ती प्रश्न संपला नाही कारण मागणी करणार्‍या पत्रकारांची संख्या मोठी होती. तेव्हा पत्रकार संघाचे त्या वेळचे अध्यक्ष श्री. प्रकाश कुलकर्णी यांनी १४-५-१९९० रोजी पत्रकारांच्या या गरजेबाबत गृहनिर्माण मंडळाच्या सभापतींना एक पत्र लिहिले. त्या पत्राला सभापतींच्या खासगी सचिवाने ५ जुलै १९९० रोजी साचेबंद उत्तर पाठविले की, "पत्रकारांकरिता अडीच टक्के गाळ्यांचा राखीव कोटा ठेवलेला आहे." यात त्यांनी नवीन ते काय सांगितले? गृहनिर्माण मंडळाने पत्रकार संघाच्या सदस्यांच्या तोंडाला पानें पुसली. तेव्हा संघाचे अध्यक्ष श्री. वसंत शिंदे व एक सदस्य दिनकर रायकर यांनी मुख्यमंत्री शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे हा प्रश्न मांडला. एक निवेदनही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छा निर्णयानुसार जो १० टक्के राखीव कोटा आहे त्या पद्धतीला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे हा प्रश्न लोंबकळत राहिला तेव्हा गृहनिर्माण मंडळाने बांधलेल्या इमारतीपैकी एखादी इमारत पत्रकारांच्या गृहनिर्माण संस्थेला मिळवता आली तर बर्‍याच पत्रकारांच्या घराचा प्रश्न सुटू शकेल या दृष्टीने म्हाडाचे अध्यक्ष श्री. प्रभाकर कुंटे व पत्रकार संघाचे अध्यक्ष वसंत शिंदे यांची एक संयुक्त बैठक बोलावण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.
दरम्यान मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी काही भूखंडांचे वाटप करण्यासाठी एक जाहिरात प्रसिद्ध केली. त्या अनुषंगाने पत्रकारांची गृहनिर्माण सहकारी संस्था स्थापन व्हावी म्हणून संघाने पुढाकार घेतला व त्यानुसार एक अर्जही शासनाकडे करण्यात आला. परंतु उत्पन्नाच्या अटीमुळे अनेक पत्रकार या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य होण्यास प्राप्त ठरत नव्हते शिवाय जिल्हाधिकार्‍यांनी काढलेल्या सोडतीत पत्रकारांचे भाग्य उदयाला आले नाही. तेव्हा शासनाच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार एक भूखंडासाठी अर्ज करण्यात आला. नव्या मुंबईमध्ये नेरूळ येथे एक भूखंड मिळावा म्हणून सिडकोकडे अर्ज करण्यात आला. इच्छुक २५ पत्रकारांची यादीही सादर करण्यात आली.

शासनाच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार ज्या पत्रकारांना सदनिका मंजूर झाल्या त्यांना त्या न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशानुसार ताब्यात मिळू शकल्या नाहीत. त्या संदर्भात राज्यमंत्र्यांशी संपर्क साधण्यात आला. परंतु त्याबाबत काहीच निष्पन्न होऊ शकले नाही. मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी म्हाडाचे अध्यक्ष व पत्रकार संघाचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलावण्याची जी सूचना केली होती ती पवार यांच्या जागी आलेले मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी अमलात आणली. या कामी अ. भा. मराठी पत्रकार परिषदेचे त्यावेळचे अध्यक्ष कुमार कदम यांनी पाठपुरावा केल्यामुळे श्री. सुधाकररावांनी म्हाडाचे अध्यक्ष मधुकर किमतकर व उपाध्यक्ष अजय दुवा यांची व मराठी पत्रकार संघ आणि इतर पत्रकार संघटनांचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलावली. आणि हा प्रश्न काही अंशी मार्गी लावला. त्यात राजेन्द्रनगर (बोरिवली), उन्नतनगर (गोरेगाव), धारावी व चांदिवली येथे एकूण २६९ सदनिका पत्रकारांसाठी मंजूर करण्यात आल्या, यात सर्व भाषेचे पत्रकार होते. मुंबई मराठी पत्रकार संघ, मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघ यांच्या विशेष प्रयत्‍नांमुळेच पत्रकारांच्या निवासाचा प्रश्न एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुटू शकला.

मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार १० टक्के आरक्षणातून सदनिका मंजूर झाल्या होत्या परंतु न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे त्या ताब्यात मिळाल्या नव्हत्या. पत्रकार संघाच्या अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री सुधाकराव नाईक यांची भेट घेऊन ही समस्या त्यांच्यापुढे मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अठ्ठावन्नाव्या वाढदिवशी मंजूर झालेल्या सदनिकांपैकी ३३ पत्रकारांच्या सदनिका त्यांच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला. याखेरीज पत्रकार संघाने दिलेल्या यादीतील सात पत्रकारांना सदनिका देण्यात आल्या अशी ४० पत्रकारांची सोय झाली तरीही पत्रकार संघाकडे सदनेच्छु पत्रकारांची यादी शिल्लक आहे.

पत्रकारांची घरांची मागणी संपूर्णपणे पुरी होणे कधीच शक्य नाही. पुरी होणार नाही कारण दरवर्षी पत्रकारांची संख्या वाढते आहे. पत्रकार संघाच्या पुढील कार्यकारिणीनाही या कार्यासाठी काही वेळ द्यावा लागेल. नवे प्रयत्‍न जारी ठेवावे लागतील.

   

पत्रकार संघ इतिहास  

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com