वेतनश्रेणीसाठी पुढाकार

सरकारने वेतन मंडळ नेमून श्रमिक पत्रकारांच्या वेतनश्रेणी ठरविण्यापूर्वी मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष श्री. शं. नवरे यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने मराठी पत्रकारांसाठी वेतनश्रेणी निश्चित केल्या परंतु त्या वेतनश्रेणी कोणीच अंमलात आणल्या नाहीत. त्याही आधी मराठी पत्रकारांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचे मुंबई मराठी पत्रकार संघाने प्रयत्‍न केले. त्यासाठी ऑक्टोबर १९४३ व ऑगस्ट १९४६ मध्ये समित्या नेमण्यात आल्या. या समित्यांनी वृत्तपत्रांच्या मालकांना भेटून पत्रकारांच्या वेतनश्रेणी ठरविण्याचा प्रयत्‍न केला. पण त्यात फार मोठे यश आले नाही. परंतु पत्रकारांना थोडीशी पगारवाढ मिळाली. त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे पत्रकारांसाठी भविष्य निर्वाह निधीची योजना मान्य करण्यात आली. १९४३ साली नेमलेल्या समितीने एक प्रश्नपत्रिका तयार केली परंतु त्यापुढे त्या समितीच्या कामात काहीच प्रगती झाली नाही. १९४६ साली नेमलेल्या समितीने थोडी प्रगती केली. त्यामुळे पत्रकारांच्या आर्थिक स्थितीत नगण्य सुधारणा झाली.

पहिल्या वृत्तपत्र आयोगाच्या शिफारशींनुसार वृत्तपत्रातील श्रमिक पत्रकारांसाठी वेतन मंडळ नेमण्यात आले. त्याच्या शिफारशी प्रसिद्ध झाल्या परंतु काही मालक त्याविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर शिफारशी अवैध ठरविल्या. त्यानंतर शासनाने एक समिती नेमली. त्या समितीच्या शिफारशी मालकांनी मान्य केल्या. परंतु अनेक भाषिक वृत्तपत्रे अशी होती की, त्यांना या शिफारशीही अंमलात आणणे शक्य झाले नाही. त्यानंतर न्या. पालेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनमंडळ नेमण्यात आले. त्यांच्या शिफारशी मोठ्या वृत्तपत्रांनी वृत्तपत्रे खालच्या वर्गात टाकून अंमलात आणल्या. त्यानंतर न्या. बच्छावत आयोग आला. त्यांच्या शिफारशी किती वृत्तपत्रांनी अमलात आणल्या हा संशोधनाचाच विषय आहे. छोटी वृत्तपत्रे तर बच्छावत शब्दाशी आपला काही संबंधच नाही अशा पद्धतीने वागतात. ज्यांनी बच्छावत आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणल्या असे सांगण्यात येते त्यांनी त्या कितपत अमलात आणल्या की केवळ आभासच निर्माण केला हे पहावे लागेल. जास्त पगार द्यायला लागू नये म्हणून वरच्या श्रेणीत येणार्‍या पत्रकारांना कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याची एक नवी पद्धत आता सुरू झाली आहे. त्यामुळे निवृत्ती वेतन वगैरे अनेक बाबतीत मालक पैसा वाचवितात. आजवरच्या वेतन मंडळांची अशा प्रकारे दुरवस्था झाली आहे.

हा सर्व इतिहास नमूद करण्याचे कारण इतकेच की, मराठी पत्रकारांच्या वेतनाचा प्रश्न अद्यापही समाधानकारकपणे सुटलेला आहे असे दिसत नाही. बच्छावत आयोगाच्या शिफारशीनुसार पगार देणे छोट्या वृत्तपत्रांना परवडत नाही. म्हणून अनेक पळवाटा काढल्या जातात. आज मराठी वृत्तपत्रांची संख्या महाराष्ट्रात भरमसाठ वाढली आहे. पत्रकारांचीही संख्या वाढली आहे. काही चांगल्या, आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या वृत्तपत्रातील पत्रकारांना बरे पगार मिळतात तर    बर्‍याच जणांची आर्थिक स्थिती हालाखीचीच आहे. पण मुंबई मराठी पत्रकार संघ याबाबत काहीच करू शकत नाही कारण त्याच्या कार्यकक्षेत हा प्रश्न येत नाही. श्रमिक पत्रकार संघाने ही जबाबदारी स्वीकारली आहे.

   

पत्रकार संघ इतिहास  

   

   
© Copyright © 2012. patrakarsangh.com